मुलुक संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको समयमा लामो समयदेखि रोकिएको मेडिकल कलेज सम्बन्धनको अन्तिम तयारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) मा भइसकेको थियो । अधिकांश नेपालीको ध्यान तिहार र निर्वाचनमा तानिएको समयमा टियुले भने चोर बाटोबाट केहि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि अनुगमन समिति बनाइसकेको थियो ।


समितिका संयोजकलाई केहि दिनमै प्रतिवेदन दिन र सम्बन्धनका लागि सकारात्मक भुमिका खेल्न टियु उपकुलपतिको निर्देशन थियो । उपकुलपतिले पनि चलाखिका साथ समितिका संयोजक चयन गरेका थिए ।
तर टियुका उपकुलपतिले सोचेअनुसार सम्बन्धन प्रक्रिया भने सहज थिएन । उपकुलपतिलाई सबै थाहा थियो । महादेवको तिन नेत्र, किन रोकिन्थे र ?


नेपाल प्रहरीलगायत पिपुल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौ नेशनल मेडिकल कलेजगरी चार वटा मेडिकल कलेजलाई संम्बन्धन दिन सुरु गरेको तयारी भने सोचेअनुसार अगाडी बढ्न सकेन । सम्बन्धन दिलाएर नेतालाई चुनाव खर्चदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले समेत भागभण्डा गर्ने मिठो सपनामा त्यतिबेला तुसारापात भयो जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा लाग्यो ।

त्रिभूवन विश्वविद्यलय अन्तर्गतको मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले तत्काल सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको थियो । तर पनि सो प्रक्रिया विपरीत टियु आफै अग्रसर भएर आइओएमको सहमति बिनै प्रक्रिया अगाडी बढायो । सम्बन्धनका लागि प्रस्तावीत निजी कलेजहरु अनुकुलका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर सम्बन्धन दिलाएरै छाड्ने चाल रचिएको थियो । टियुले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुचना जारी गर्नासाथ पुनः आइओएमले सम्बन्धन नदिन स्मरण गरायो । तर टियुले अटेरी जारी राख्यो ।



थप मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने बताउदै आएका र आइओएमका इमान्दार पदाधिकारीका लागि अनशनसमेत बसेका डा.गोविन्द केसीलगायतका बरिष्ठ प्राध्यापक र आइओएमकै कतिपय उच्च पदाधिकारीले सम्बन्धन रोक्न अख्तियारदेखि मन्त्रीपरिषद् अध्यक्षसमेत गुहारे । गोप्य रुपमा दिनरात नभनी आइओएमका इमान्दार चिकित्सकहरु सम्बन्धन रोक्न लागेपछि अख्तियारले २६ गते टियुका पदाधिकारीसहित वृहत भेला बोलायो । अख्तियारको बैठकमा पनि आइओएमका डिन डा. प्रकाश सायमी, डा.भगवान कोइराललगायतका बरिष्ठ चिकित्सकहरुले सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्न अख्तियारलाई आग्रह गरे ।

तर टियुका पदाधिकारीले त्यसको सुनुवाई गरेनन् । नियमित प्रक्रिया भन्दै अख्तियारमा आफ्नो बचाऊ गरे । त्यसको भोलिपल्टै आइओएमका डा. केसी लगायतका प्रध्यापक टोली आयुक्त केशब बडाललाई भेट्न पुग्यो । आयुक्त बडालले सम्बन्धन प्रक्रियामा भएको खेल रोक्ने आश्वासन दिए ।

प्राध्यापक टोली थाकेन । फेरी त्यसको भोलीपल्ट ति प्राध्यापकहरुले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भेटे । चिकित्सकहरुको कुरा गम्भीर भएर सुनेका लोकमानले भने–कुनै ठूला नेता त के भगवाननै आएपनि अहिले सम्बन्धन दिन सकिदैन । थप सम्बन्धनले गुणस्तरहिन चिकित्सकको उत्पादन मात्रै होइन, शिक्षण अस्पतालको सेवा पनि खस्किने र सम्बन्धनका लागि भएको करोडौंको चलखेलबारे सुनेपछि लोकमानले तत्काल फोन गरेर उपकूलपति हिराबहादुर महर्जनलाई अख्तियार झिकाए । चलखेलबारे थाहा पाएपछि आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका लोकमानले सम्बन्धन प्रक्रिया तत्काल नरोके टियुका उपकूलपति डा. हिराबहादुर महर्जनलाई खोरमा हालिदिने धम्कीसमेत दिए ।


‘स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने जस्तो कुरामा जथाभावि गर्ने हो भने म अहिल्यै खोरमा जाकिदिन्छु ।’ लोकमानलाई उदृतगर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो । निलोकालो अनुहार लगाएर अख्तियारबाट फर्किएका डा. महर्जनले बाटोबाटै टियुका योजना प्रमुख प्रलाद पन्तलाई फोन गरेर मेडिकल कलेज अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुको नाममा तुरुन्त पत्राचारगरी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर पन्तले फ्याक्स बिग्रिएको बहानामा सो दिन पत्र पठाएनन् । केही कलेजबाट लाभ लिएर टियुको अनुगमन समितिमा बस्न राझी भएका डा. करविरनाथ योगीले काठमाडौं नेशनलको रिपोर्ट नै बुझाई सकेका थिए । तर प्रमुख आयुक्त लोकमान कड्किएँपछि आत्तिएका डा. महर्जनले सम्बन्धनको प्रक्रिया नरोकेको भन्दै पन्तको समेत सातो खाएको उच्च स्रोतको भनाई छ । प्रक्रिया रोकिएको अनौपचारीक जानकारी पाएका कलेज अनुगमन समिति सदस्यहरुले जानकारी दिन खोज्दा टियुका उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टरले फरकफरक कुरा बोल्न थालेपछि रिर्पोट बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने अन्यौलमा परेको एक संयोजकले बताए ।


उच्च स्रोतका अनुसार सम्बन्धन दिलाएर ठूला दलका ठूला नेतादेखि पदाधिकारीलाई भागभण्डा लगाउँन प्रहरीबाहेकका तीन कलेजबाट १५ करोड उठाइएको थियो । एमाले कोटाबाट उपकुलपति बनेका डा. महर्जन मनमोहनलाई पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने सर्त राखि सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । एमालेको पछाडि लागेर सम्बन्धन पाउन नसकेपछि सम्बन्धनकै लागि केहि समयअघि मात्र एमाओवादिमा प्रवेश गरेका काठमाण्डौ नेशनलका सञ्चालकले सबै भन्दा बढि रकम खर्च गरेका थिए । सात मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनेर टियुले प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बनाएपनि राजनितीक भागबन्डामा चार कलेजमात्र छनौटमा परेका थिए । तर अख्तियारको आँखा परेपछि सम्बन्धनको सपना मात्र  तुहिएन टियुका पदाधिकारीको सजिलै धन कमाउने मोह पनि चुटियो । मेडिकल दुर्घटना हुनबाट जोगाएकोमा लोकमानको भुमिकालाई प्रशम्सागर्नुपर्नेे बरीष्ठ चिकित्सकहरु बताउछन् ।